ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਲ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਦ ਉਪਰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੁੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਂਿੲਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੰਵਾਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਵਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਸੀ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਰ ਅਮਲ ਲੲ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੈਟ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਖਾਦਾਂ, ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਧਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣੋਸਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।