• ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਡਿੱਗਾ
• ਸੋਕੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ

ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਿਪਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਯ ’ਤੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਧਰ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਈ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ-ਮੰਚ’ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮਤਭੇਦ, ਟਕਰਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰੱਫ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਉ¤ਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ ‘ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਫੋਰਸਾਈਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਵਕ੍ਹਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਬਗਲੀਹਾਰ ਡੈਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਂ ਵਿਚ ਮੂਹਰੇ ਰਿਹਾ ‘‘ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ’’ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਘਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ (ਲੈਵਲ/ਸਤਰ) ਘਟਣ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡੈਮ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਕਾ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਘਾਹ ਉ¤ਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਲ-ਪੱਧਰ ਭਾਖੜਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਿੰਜਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਡੈਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹੀ (ਇੰਟਰ¦ਿਕਿੰਗ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਉ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਅਫਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੂਬੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ‘ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ’ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ਖੁਦ-ਬੁ-ਖੁਦ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ‘ਇੰਟਰ¦ਿਕਿੰਗ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਇੰਟਰ¦ਿਕਿੰਗ’ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ‘ਵਾਧੂ’ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ/ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ‘ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿਥੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬੇਬਹਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ‘ਇੰਟਰ¦ਿਕਿੰਗ’ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਭੂ-ਗਰਭ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁੱਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਇੰਟਰ¦ਿਕਿੰਗ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ‘ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ’ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਧੰਨ ਵੀ ਅਜ਼ਾਈ ਹੀ ਵਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਥ-ਦੱਬ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ’ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਟੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ-ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਲਿਕਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1983 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ’ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2004 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਧਾਰਾ 79 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ 1983 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

1983 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ 1983 ਦੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 1983 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1955, 1974 ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 23 ਨਵੰਬਰ 1983 ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਆਪਹੁਦਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਸੂਬਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਤਲੁੱਜ-ਯਮੁਨਾ ¦ਿਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ.(ਮਰਹੂਮ) ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਤੇ 79 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰਕਾਰ ਨੇਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਤਲੁੱਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ੍ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 2004 ਦੇ ‘‘ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2004’ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 1983 ਦੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁਮੇਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਚਾਈ ਮਾਹਿਰ ਬੀਤੇ ਬਹੁਤ ¦ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ.......ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।