400लाख करोड़ का सवाल है ... भारतीय गरीब है लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा"* ये कहना है स्विस बैंक के डाइरेक्टर का. स्विस बैंक के डाइरेक्टर ने यह भी कहा है कि भारत का लगभग 280 लाख करोड़ रुपये उनके स्विस बैंक में जमा है. ये रकम इतनी है कि भारत का आने वाले 30 सालों का बजट बिना टैक्स के बनाया जा सकता है. या यूँ कहें कि 60 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जा सकते है. या यूँ भी कह सकते है कि भारत के किसी भी गाँव से दिल्ली तक 4 लेन रोड बनाया जा सकता है. ऐसा भी कह सकते है कि 500 से ज्यादा सामाजिक प्रोजेक्ट पूर्ण किये जा सकते है. ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर हर भारतीय को 2000 रुपये हर महीने भी दिए जाये तो 60 साल तक ख़त्म ना हो. यानी भारत को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने कि कोई जरुरत नहीं है. जरा सोचिये ... हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और नोकरशाहों ने कैसे देश को लूटा है और ये लूट का सिलसिला अभी तक 2011 तक जारी है. इस सिलसिले को अब रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है. अंग्रेजो ने हमारे भारत पर करीब 200 सालो तक राज करके करीब 1 लाख करोड़ रुपये लूटा. मगर आजादी के केवल 64 सालों में हमारे भ्रस्टाचार ने 280 लाख करोड़ लूटा है. एक तरफ 200 साल में 1 लाख करोड़ है और दूसरी तरफ केवल 64 सालों में 280 लाख करोड़ है. यानि हर साल लगभग 4.37 लाख करोड़, या हर महीने करीब 36 हजार करोड़ भारतीय मुद्रा स्विस बैंक में इन भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा करवाई गई है. भारत को किसी वर्ल्ड बैंक के लोन की कोई दरकार नहीं है. सोचो की कितना पैसा हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और उच्च अधिकारीयों ने ब्लाक करके रखा हुआ है. हमे भ्रस्ट राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारीयों के खिलाफ जाने का पूर्ण अधिकार है.हाल ही में हुवे घोटालों का आप सभी को पता ही है - CWG घोटाला, २ जी स्पेक्ट्रुम घोटाला , आदर्श होउसिंग घोटाला ... और ना जाने कौन कौन से घोटाले अभी उजागर होने वाले है ........आप लोग जोक्स फॉरवर्ड करते ही हो. इसे भी इतना फॉरवर्ड करो की पूरा भारत इसे पढ़े ... और एक आन्दोलन बन जाये ..

ਦੋਸਤੋ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੀ ਸਾਰੇ ਏਹਨੂ ਪੜ ਕੇ 

ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਰੂਰ ਦੇਓਗੇ.

ਧਨਵਾਦ 

ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਫ਼ੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਕੰਮਾਂ'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੇਂਸਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਦਾਮ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚਚਿੱਕੜ ਨਾਲ਼ ਪੱਚ-ਪੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਐਕਪ੍ਰੈਸਵੇ ਹਾਈਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਐਸ. ਈ. ਜੇਡ ਬਣਵਾਉਣਾ- ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈਕਿ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਰਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਰਬਜਨਿਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਮੀਸ਼ਨਖ਼ੋਰੀ-ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਹ ਤੱਕ ਬਣੀ ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇਧਨ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।