ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ : ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ!
-ਹਰਮੇਲ ਪਰੀਤ
ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਈ ਸਹੀ, ਆਖ਼ਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ, ਮੀਂਗਣਾਂ ਘੋਲ ਕੇ। ਖ਼ੈਰ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਜੋਗੀ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। 
ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਹਿ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ! ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਕੁਲਚੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਾਰਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ।

bahut wadhiya... well said...!!

bilkul bai ji .............. chalo hun ta eh bill pass ho gaya ........jo redka chal reha c oh khatam ho gaya ......... Ladies lai, sade lai te sade desh lai eh bde maan wali gall hai te sach hi ikk History create hoi ae........... hope for the best in future days ih bill LOK SABHA vich vi easily pass ho jave ......Ameen

ਹਾਂ ਜੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ (ਯਾਨੀ 14) ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

Well said 22 ji bahut khoob